भूपेंद्र हुड्डा ने पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने सत्र के दौरान सवालों को अवॉइड किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान और नूहं पर कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव दिए थे लेकिन बाढ़ के प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण में बदल दिया गया। हुड्डा ने कहा कि हमने नूंह का मामला उठाया तो हमे ये कहा गया कि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।
चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा (Bhupendra Singh Hooda) ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मानसून सत्र (Haryana Monsoon Session 2023) की कार्यवाही में हरियाणा सरकार भागती और बचती दिखी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने सत्र के दौरान सवालों को अवॉइड किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान और नूहं पर कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव दिए थे, लेकिन बाढ़ के प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण में बदल दिया गया।
नूंह मामले में कोर्ट का दिया गया हवाला
हुड्डा ने कहा कि हमने नूंह का मामला उठाया तो हमे ये कहा गया कि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस मामले पर कोई बात नहीं की गई। हुड्डा ने कहा सीएम मनोहर लाल नूंह हिंसा को साजिश बता रहे है। नूंह मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो इसलिए हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए।
PPP की खामियों स लोग परेशान
वहीं परिवार पहचान पत्र को लेकर हुड्डा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश में परमानेंट परेशान पत्र बन चुका है। नहीं उन्होंने ये भी कहा कि पीपीपी में खामियां हैं इसलिए लोग परेशान है। हुड्डा ने कहा लाल डोरा ख़त्म करने की बात की जा रही है, जबकि उसमें किसी एक की भी रजिस्ट्री नही है। हुड्डा ने कहा प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत है जिसकी वजह से मालिक दुकानदार बन गए हैं और दुकानदार को मालिक बना दिया है।
हुड्डा ने कहा- युवाओं का किया गया शोषण
वहीं कौशल रोजगार पर हुड्डा ने कहा कि युवाओं का शोषण किया जा रहा है। CET में सवाल रिपीट हो रहे हैं, ये धांधली का नया तरीका है। अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। एससी को प्रमोशन में रिजर्वेशन की घोषणा करके वाहवाही लूटने की कोशिश है।
अपराध के मामले में हरियाणा छटे नंबर पर
प्रदेश में अपराध को लेकर हुड्डा ने कहा कि हरियाणा अपराध में देश में छठे नंबर पर आ चुका है। हरियाणा असुरक्षित राज्यों में सबसे ऊपर आ चुका है। ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट है। हुड्डा ने कहा 550 पोर्टल सरकार ने बना दिए हैं। हुड्डा ने कहा इस बार फसल बीमा के लिए नोटिफिकेशन देरी से की है। किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए समय ही नहीं मिला है।
सरकारी विभाग में 2 लाख पद खाली
हुड्डा ने कहा सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसको पूरा करने के लिए क़रीब 1700 करोड़ की जरूरत है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं ,स्कूल में मास्टर नहीं ,अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी नहीं। हुड्डा ने कहा विभिन्न सरकारी विभागों में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। हुड्डा ने कहा नूंह मामले में दाल में काला है इसलिए सरकार जांच नहीं करवा रही है। पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी जनहित में नहीं है लोग इससे परेशान है।