अम्बाला शहर स्थित पुलिस लाईन परिसर में मनाया गया 72वां जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह–उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया ध्वजारोण और ली परेड की सलामी–दिया जिलावासियों को संदेश।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2021’ की मेजबानी करने का मौका मिला है इस बार हरियाणा को–युवाओं को अपनी प्रतिभा अनुसार प्रदर्शन करने का मिलेगा बेहतरीन मौका:-उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
अम्बाला, 26 जनवरी:- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। अम्बाला शहर स्थित पुलिस लाईन मैदान में यह राष्टï्रीय पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने जिला वासियों ने नाम अपना शुभ संदेश भी दिया। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर पंहुचकर शहीदों को श्रद्घांजलि दी। शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र चढ़ाकर शहीदों को नमन किया।
अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह संविधान तैयार किया। इसी संविधान की बदौलत छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समेत संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन किया।
अपने सम्बोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लम्बी गौरवगाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
अभिव्यक्ति के अनवरत चरण में उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। सन् 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से ही शुरू हुई थी। इस क्रांति में राव तुलाराम ने नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान, बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह तथा फर्रूखनगर के शासक अहमद अली को बिना सुनवाई के फांसी पर लटका दिया गया था। हरियाणा के लोग आज भी सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर दसवां जवान हरियाणा से है। गणतंत्र दिवस का यह पावन पर्व खुशियां मनाने के साथ-साथ आत्म-विश्लेषण करने का भी दिन है। आजादी के बाद नि:संदेह राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन वह मुकाम हासिल करना अभी बाकी है, जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था
उन्होंने कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और एक दौर तो ऐसा भी आया जब अपने-आपको महाशक्ति बताने वाले देश भी इसके सामने लाचार नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जावान व गतिशील नेतृत्व में भारत ने धैर्य और संयम से काम लिया और इस महामारी का डटकर मुकाबला किया। यही कारण है कि भारत में इसके संक्रमितों की मृत्यु-दर पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद कम रही। देश के असंख्य डॉक्टरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने कोरोना योद्धा के रूप में मानवता की महान सेवा की है। अब चूँकि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही हम इस महामारी को हराने में कामयाब होंगे।
उन्होंने कहा कि हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों को कुछ सुविधाएं देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्सग्रेेसिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 332 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए ‘सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग’ का गठन किया गया है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में राज्य की सीमा के अंदर मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई है।
उन्होंने कहा कि पूर्व उप-प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता चौधरी देवीलाल जी का ‘लोकराज लोकलाज से चलता है‘ सिद्धांत भी सुशासन पर ही आधारित था। उनकी सोच दूरगामी और जमीन से जुड़ी थी। उन्होंने अपने शासनकाल में आम आदमी के हित में कई ऐसे दूरगामी निर्णय लिए, जिनका आज भी अनुसरण हो रहा है। उन्होंने घुमन्तु जातियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक रुपया प्रतिदिन उपस्थिति पुरस्कार के रूप में देने का अनूठा निर्णय लिया। इसी तरह, आज हमारे बुजुर्गों को जो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है वह भी चौधरी देवीलाल जी की ही देन है। हरियाणा को अलग राज्य के रूप में गठित करवाने में चौधरी देवीलाल जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, अलग राज्य बनने से हरियाणा में विकास की गति बढ़ी और आज अग्रिम राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। हरियाणा की मौजूदा सरकार भी ‘सुशासन से सेवा का संकल्प’ लेकर आई है।
सरकार का मानना है कि सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। सरकार ने ई-गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। यही कारण है कि आज प्रदेष में 41 विभागों की लगभग 550 सेवाएं और योजनाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और लोगों को अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलने लगा है। राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ’ईज ऑफ लीविंग’ की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2020 को ’सुशासन संकल्प वर्ष’ के तौर पर मनाया गया। इस साल को ’सुशासन परिणाम वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उसके सही हकदार को मिले और किसी भी लाभार्थी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ‘मेरा परिवार-मेरी पहचान’ के नाम से एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। सभी तहसीलों में पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-रजिस्ट्रेशन और ई-स्टाम्प प्रणाली शुरू की गई है। भू-रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए तहसीलों में समेकित भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वैब हैलरिस लागू की गई है। अब भू-स्वामी किसी भी समय और कहीं पर भी अपनी सम्पत्तियों और भू-रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। गांवों की सम्पत्ति को विषेष पहचान देने और भूमि मालिकों को मालिकाना हक देने के मकसद से गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना ’स्वामित्व’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 411 गांवों के अलावा तीन शहरों- करनाल, जीन्द और सोहना को भी लाल डोरा-मुक्त किया जा चुका है।
अपने उद्बोधन में उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लोगों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से नए विभाग भी बनाए गए हैं। डिजिटल साधनों से सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग से ‘नागरिक संसाधन सूचना विभाग’ का गठन किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ’एमएसएमई’ विभाग का गठन किया गया है। युवाओं को विदेशों में रोजगार सम्बन्धी सहायता के लिए ‘विदेश सहयोग विभाग’ बनाया गया है। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए ‘सभी के लिए आवास’ विभाग गठित किया गया है। वर्तमान सरकार ने न केवल शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों का मान बढ़ाया है बल्कि खेत में दिन-रात पसीना बहाकर पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान की मेहनत का भी पूरा सम्मान किया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय या 5 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों को 6 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जा रही है।
हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां देश में एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद की जाती है। किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। फसल की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ के नाम से ई-खरीद पोर्टल षुरू किया गया है। बागवानी फसलों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए ‘भावांतर भरपाई स्कीम’ लागू की गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते होने वाले किसी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए ’मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ शुरू की गई है। जल संरक्षण तथा मक्का व अरहर खेती के प्रोत्साहन के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना शुरू की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों के लिए ’पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना’ शुरू की गई है। सम्बोधन की निरंतरता में उन्होंने कहा कि राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डाटा और पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की जानकारी देने के लिए ‘ग्राम दर्शन‘ पोर्टल शुरू किया गया है। पंचायतीराज संस्थाओं में और सुधार के लिए मतदाताओं को ‘राइट टू रीकॉल‘ दिया गया है। सरकार ने इन संस्थाओं में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व और बी.सी.-ए को 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। ग्रामीण आंचल के हर घर में पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत ’हर घर नल से जल’ योजना शुरू की गई है। अब तक प्रदेश के तीन जिलों-पंचकूला, अम्बाला और कुरुक्षेत्र के सौ फीसदी घरों में पानी के कनैक्शन दिए जा चुके हैं।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हरियाणा ऐसा राज्य है जहां देश की पहली अन्तर-जिला परिषद् का गठन किया गया है। प्रदेश के गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। दस हजार तक की आबादी वाले गांवों के लिए ‘दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना’ तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों के चौतरफ ा विकास के लिए ‘महाग्राम विकास योजना’ बनाई गई है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में भी आधुनिक बुनियादी ढांचेे के विकास पर विशेष बल दे रही है। शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए नगर निगमों की तर्ज पर नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी अध्यक्ष पद के लिए सीधा चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। आज के दिन बिजली सबसे बड़ी जरूरत है। राज्य सरकार सबको 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 6772 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत 10 जिलों के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के 5080 से अधिक गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में किफ ायती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नागरिक अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एमआरआई एवं सिटी स्कैन मषीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ‘‘आयुष्मान भारत योजना‘‘ के तहत एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय व 5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंषनभोगियों के लिए ’सीमित कैषलेस चिकित्सा सेवाएं’ योजना शुरू की गई है। प्रदेष में नषे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए हर जिले में एंटी-नारकोटिक सैल तथा पंचकूला में अन्तर्राज्यीय ड्रग्स सचिवालय स्थापित किया गया है।
उद्बोधन की निरंतरता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के पिछड़े और कमजोर तबकों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली सभी वर्गों की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और खिलाडिय़ों को उनकी या उनकी बेटियों की शादी में 51 हजार रुपये तक का शगुन दिया जाता है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‘, सुकन्या समृद्धि योजना, ’आपकी बेटी-हमारी बेटी’, ’महिला एवं किशोरी सम्मान योजना’, और ’मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी तरह, 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए शिक्षा संस्थानों तक सुरक्षित आवागमन हेतु ’छात्रा सुरक्षित परिवहन’ योजना चलाई जा रही है। सरकार ने हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। दुर्गा शक्ति वाहिनी का गठन किया गया है और महिला हैल्पलाइन 181 शुरू की गई है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां 15 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज होगा। इसके अलावा, प्रदेश में बड़े पैमाने पर संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप-सी व डी पदों के लिए पहली जनवरी से ‘एकल पंजीकरण और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट‘ शुरू किया है। उच्च शिक्षा के लिए ‘क्रेडिट गारंटी योजना‘ के माध्यम से 7.5 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर पर शिक्षा ऋ ण की सुविधा दी गई है। पैसे के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे, इसलिए सरकार ने होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग दिलाने का बीड़ा उठाया है। विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों के लिए ’सुपर-100 कार्यक्रम’ शुरू किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां बेरोजगार युवाओं को 100 घण्टे का काम देने के लिए ’सक्षम युवा’ योजना शुरू की गई है। युवाओं के कौशल विकास के लिये ‘हरियाणा कौशल विकास मिशन’ बनाया गया है। जिला पलवल के गांव दुधोला में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। प्रदेष में 172 सरकारी तथा 242 निजी आईटीआई द्वारा युवाओं के कौशल विकास का कार्य किय़ा जा रहा है। राज्य सरकार ने युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए उनके चहुंमुखी विकास पर बल दिया है। एक तरफ जहां उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ खेलों में भविष्य बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। खिलाडिय़ों को श्रेणी-एक से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया गया है। नए पुरस्कार शुरू किए हैं और पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है।
हाल ही में अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्डियों का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये मासिक किया गया है। अब तेनजिंग नोरगे अवार्डी और भीम अवार्डियों को भी मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने ओलम्पिक और पैरालम्पिक्स खेलों में क्वालीफाई करते ही तैयारी के लिए खिलाड़ी को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि एडवांस में देने का निर्णय लिया है। खिलाडिय़ों की खुराक राशि 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये की गई है।
सरकार ने विश्व की 10 सबसे ऊँची चोटियों को फतेह करने वाले हरियाणा के पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपये नकद और ग्रेड-सी स्पोट्र्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया है। बड़ी खुशी की बात है कि ’खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2021’ की मेजबानी का मौका इस बार हरियाणा को मिला है।
उन्होंने बताया कि आज औद्योगिक क्षेत्र में भी हरियाणा की अपनी अलग पहचान है। उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना की गई है। छोटा-मोटा काम शुरू करने के लिए 3 लाख गरीब लोगों को 15 हजार रुपये तक का ऋण केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर देने का निर्णय लिया गया है। व्यापारियों के लिए ’मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ’मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ के नाम से दो नई बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं। उद्योगों के फलने-फूलने तथा प्रदेश के समुचित विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है। राज्य सरकार प्रदेश में सडक़, रेल और मेट्रो के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 1070 किलोमीटर लंबे 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल से 5617 करोड़ रुपये की लागत से 121 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। यह कॉरिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना-मानेसर-खरखौदा से निकलेगा। रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन का कार्य शुरू हो गया है। इसी तरह, रोहतक-गोहाना रेलवे लाइन पर देश का पहला 4.8 कि.मी लम्बा रेलवे एलिवेटिड ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। घर हरेक व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है। वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर देने की दिशा में वर्तमान सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक लगभग 55 हजार 900 मकान और 19 हजार 600 से अधिक फ्लैट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों में 6.5 प्रतिषत रियायत दी जा रही है।
गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। हरियाणवी नृत्य और गरबा के साथ-साथ राष्टï्रभक्ति पर आधारित प्रस्तुतियां समारोह में आकर्षण का केन्द्र बिन्दू बनी रही। सिख लाइट इन्फैंट्री के दस्ते की प्रस्तुति भी बहुत ही मनमोहक रही। इस दस्ते द्वारा सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा की धुन पर आधारित प्रस्तुति दी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ बच्चों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाए।
गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा प्रदर्शित की गई कोविड 19 पर आधारित प्रस्तुति ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें मास्क जरूरी, वैक्सीन लगाने के साथ-साथ सामाजिक दूरी इत्यादि विषयों को लेकर प्रस्तुति दी गई। कोविशिल्ड और कोवैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों ने जो बेहतरीन कार्य किया, उसे भी चरितार्थ किया गया। भारी ठंड के बावजूद परेड में भाग लेने वाली टुकडियों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों का जोश पूरी पराकाष्ठïा पर रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद प्रबन्ध किये गये थे। समारोह के दौरान खिली धूप का अलग ही नजारा देखने को मिला।