अनिल विज का खौफ कायम: बर्फखाने की जमीन पर फिर लगा सरकारी बोर्ड: अंबाला: हरियाणा सरकार के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के पत्र का असर अंबाला कैंट में साफ नजर आया। वर्षों से विवादों में घिरी बर्फखाने की लगभग 5 एकड़ जमीन पर शुक्रवार सुबह नगर परिषद द्वारा एक नया चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर स्पष्ट किया गया है कि यह जमीन राज्य सरकार की मलकियत है और इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण या खरीद-फरोख्त अवैध मानी जाएगी।
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यह कार्रवाई उस पत्र के बाद हुई है जिसमें मंत्री अनिल विज ने उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा की और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस जमीन को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चला आ रहा है। एक पक्ष, संजीव लिब्राहन, इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं और उनके अनुसार उनके पास नगर परिषद से जारी दस्तावेज हैं जो उनके दावे को मजबूत करते हैं। वहीं, नगर परिषद और एक्साइज विभाग का दावा है कि यह जमीन राज्य सरकार की संपत्ति है।
इस विवाद के बीच पहले भी दो चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे, जिनमें से एक बोर्ड को रातों-रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हटा दिया गया था। इस घटना के बाद नगर परिषद ने मालिकाना हक जताने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब उपमंडल अधिकारी को भेजा गया और संबंधित व्यक्ति ने बोर्ड से छेड़छाड़ से साफ इनकार किया।
अनिल विज पहले भी अपनी सख्त कार्यशैली और बेखौफ प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि अनिल विज का खौफ था और रहेगा।
