दुकानों के मालिकाना हक का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। नगर परिषद ने मालिकाना हक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के तहत दुकानों की रजिस्टरी से संबंधित पॉलिसी और खर्चे की जानकारी दर्ज की गई है, ताकि कलेक्टर रेट के हिसाब से यह प्रक्रिया शुरू की जाए इसके लिए नगर परिषद जल्द ही डिमांड लेटर तैयार करेगा और नियम पूरा करने वाले दुकानदारों को यह लेटर भेजा जाएगा। इसमें दुकान के किराए से संबंधित पूरी जानकारी दर्ज होगी वहीं यह भी बताया जाएगा कि एकमुश्त राशि जमा करवाने का क्या प्रावधान और क्या समय सीमा रहेगी। दूसरी ओर, कैंट के एसडीएम सतेंद्र सिवाच ने बुधवार को नगर परिषद के प्रशासक का पदभार संभाल लिया है।
950 में से निकलेगी किसकी लॉटरी :- नगर परिषद के अधीन लगभग 950 दुकानदार हैं। इनमें से कितने मालिकाना हक के नियमों को पूरा करने वाले हैं, यह आने वाले समय में नगर परिषद बताएगा। मौजूदा समय में जो नियम तय किया गया है, उसके आधार पर 20 साल पूरे करने वाले दुकानदारों को यह सुविधा मिलेगी। जिनके नाम पर नगर परिषद के किराए की पर्ची कट रही होगी।
देखा जाएगा अतिक्रमण :- जिन दुकानदारों को मालिकाना हक की सुविधा दी जाएगी, उन दुकानों का पहले नप कर्मचारियों द्वारा मुआयना किया जाएगा कि वो दुकानें सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत ही निर्धारित सीमा में बनी हुई हैं या नहीं। कहीं दुकानों के ईद-गिर्द अतिक्रमण तो नहीं है। रिपोर्ट मिलने के बाद दुकानों के मालिकाना हक से संबंधित प्रक्रिया आरंभ होगी।
दुकानों के मालिकाना हक को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही दुकानदारों को डिमांड लेटर जारी कर दिया जाएगा। इसमें रजिस्टरी और रुपये से संबंधित जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है कि आगामी दो-तीन दिन में यह कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी।